दुष्काळग्रस्त तालुक्यासाठी मदत जाहीर..! या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी इतकी मदत Drought Subsidy Scheme

Drought Subsidy Scheme: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 15 जिल्ह्यांतील 1000 हून अधिक गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. अपुऱ्या पावसामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या अनेक आठवड्यांच्या आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यापूर्वी सरकारने केवळ ४० जिल्हे दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखले होते. तथापि, शेतकरी आणि जिल्हा अधिकार्‍यांनी सतत आवाहन केल्यानंतर, प्रभावशाली नेत्यांच्या एका छोट्या गटाने अतिरिक्त 1,021 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला.

हे वाचा: नमो शेतकरी योजनेचा 6000 रूपयांचा दुसरा हफ्ता या तारखेला जमा होणार शेतकऱ्यांच्या खात्यात..! Namo Shetkari

यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना सरकारी मदत आणि नुकसान भरपाई मिळू शकेल. अहवालानुसार, प्रत्येक जिल्हा आणि विभागातील जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला.

40 विभागातील शेतकऱ्यांकडून मदतीसाठी विनंत्या प्राप्त झाल्यानंतर, जिल्हाधिकारी राज्य सरकारला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आणि मदत सुलभ करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवतील. त्यानंतर विभागीय आयुक्त शेतकऱ्यांची याचिका मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवतील.

या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मदत आणि पुनर्वसन विभाग त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची मोठी बैठक बोलावेल. त्यानंतर ही मदत कशी द्यायची याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

हे वाचा: राज्यातील या जिल्ह्यात पिक विमा वाटप सुरू..! पहा तुम्हाला मिळाले का पैसे Crop insurance

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा एक भाग म्हणून, राज्य सरकारने 7,000 कोटी रुपयांचे योगदान देणे अपेक्षित आहे. हे देखील आढळून आले आहे की लक्षणीय रक्कम आधीच बाजूला ठेवली गेली आहे आणि ती मदत उपायांसाठी वापरली जाऊ शकते.

राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडेही मदत मागितली आहे. एका विश्वासार्ह अहवालानुसार, ‘NDRF’ नावाचा गट मदतीसाठी निधीची विनंती करेल. तसेच, 40 वेगवेगळ्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांना मदतीची नितांत गरज आहे.

लोकांच्या दाव्यानुसार, पिकांसाठी प्रति हेक्टर 8,500 रुपये, फळबागांसाठी 17,000 रुपये आणि बारमाही पिकांसाठी प्रति हेक्टर 22,500 रुपये निविष्ठा खर्च आहे.

हे वाचा: राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच खुशखबर..! या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 1700 कोटी पिक विमा वितरन सुरु Dhananjay Munde

खालील मदत उपायांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे:

  • शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूमाल आकार माफ करणे
  • कृषी कर्ज पुनर्रचना करून परतफेड सोईस्कर करणे
  • कृषी कर्ज वसुलीला स्थगिती देणे
  • अल्प पावसाच्या भागात पंपांना चालवण्यासाठी वीज बिलावर 33.5% सबसिडी
  • विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सवलत देऊन कुटुंबांना आर्थिक मदत करणे
  • रोजगार हमी योजनेत नोंदणी सोपी करणे
  • अल्पपावसाच्या गावांना टाकरद्वारे पाणीपुरवठा
  • कृषीपंपांना निर्बाध वीज पुरवठा

हे वाचा: खुशखबर..! दुसऱ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना मिळणार 1700 कोटी रुपयांचा पिक विमा; यादी जाहीर Crop Insurance

 

Leave a Comment